अगस्त 2020 में शुरू की गई EV नीति को मूल रूप से तीन साल के लिए लागू किया गया था. इसका लक्ष्य 2024 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक पहुंचाना था.
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