राज्य सरकार ने इस योजना का खुलासा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया था. पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैपिंग से बचने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जा सकता है.
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